१३ अगस्ट (सिलगढी क्रोनिकल) – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भूटानबाट उत्तर बंगाल र आसामतर्फ बग्ने नदीहरूको अनुगमन गर्न संयुक्त नदी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। यो प्रस्ताव पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र उनको सरकारले पटक–पटक अघि सारेका थिए।
सोमबार, केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री सी. आर. पाटिलले संसदमा यस्तो कुनै योजना नभएको बताए। बरु, उनले केन्द्र सरकारले भूटानबाट भारतमा प्रवेश गर्ने नदीका कारण उत्पन्न हुने बाढीको व्यवस्थापन र पूर्वानुमानका लागि पहिले नै बनेका संयुक्त टोली र समूहमार्फत काम जारी राख्ने बताए।
“इन्डो–भूटान नदी आयोग गठन गर्ने कुनै प्रस्ताव विचाराधीन छैन,” पाटिलले राज्यसभामा सोधिएको प्रश्नको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
उत्तर बंगालका जलपाईगुडी र अलीपुरद्वार जिल्लामा करिब ७२ वटा नदी र खोल्साहरू भूटानबाट बगेर आउँछन्। तीमध्ये जलढाका, तोर्षा, रायडक र शाङ्कोस जस्ता ठूला नदीहरू पनि छन्। मनसुनको समयमा यी नदीहरू प्रायः भरिन्छन्, विशेषगरी भूटानको माथिल्लो जलग्रहण क्षेत्रमा भारी वर्षा हुँदा।
“यी नदीहरूले चिया बगान, वन क्षेत्र र बस्तीहरू डुबाउँछन् र कटान गर्छन्। साथै, नदी किनारमा ठूलो मात्रामा बालुवा र माटो जम्मा हुन्छ, जसले यी जिल्लाहरूमा समस्या झनै बढाउँछ। दुर्भाग्यवश, केन्द्र यस समस्याप्रति बेखबर छ, र यसले यहाँका बासिन्दाप्रति त्यसको उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट देखाउँछ,” राज्यसभामा प्रश्न उठाएका तृणमूल सांसद ऋतब्रत बनर्जीले मंगलबार दिल्लीबाट फोनमा भने।
गत वर्ष अलिपुरद्वारका भाजपाका विधायक सुमन कञ्जिलालले (जो पछि टीएमसीमा प्रवेश गरे) मुख्यमन्त्रीसँग यो विषय उठाएका थिए। यसै वर्ष जुलाईमा, राज्य विधानसभाले आयोग गठनको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
दिल्लीमा आयोजित नीति आयोगको बैठकमा सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले तत्काल कदम चाल्न केन्द्रसँग आग्रह गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, “भूटानसँग संयुक्त नदी आयोग बनेमा यी नदीहरूले ल्याउने बाढी, कटान र अन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ।”
तर, राज्यको पटक–पटकको आग्रहपछि पनि केन्द्रले आयोग गठन गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
जवाफमा मन्त्री पाटिलले बताएअनुसार १९९२ देखि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त विज्ञ टोली (JET) बाढी व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको छ। साथै, २००४ मा संयुक्त विज्ञ समूह (JGE) गठन गरिएको थियो, जसले दक्षिण भूटान र भारतको समिपका मैदानी क्षेत्रमा दोहोरिने बाढी र कटानका कारण र प्रभाव अध्ययन गर्ने तथा आपसी सहमतिबाट समाधानका उपाय सुझाउने काम गरिरहेको छ।
केन्द्रीय मन्त्रीले यो पनि उल्लेख गरे कि भूटानमा सिमावर्ती नदीहरूको जलग्रहण क्षेत्रमा ३६ वटा हाइड्रो–मौसम विज्ञान स्टेशन सञ्चालनमा छन्, र ती स्टेशनको तथ्यांक केन्द्रीय जल आयोगले नियमित रूपमा प्राप्त गरेर बाढी पूर्वानुमानका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।
